डेली टीवी, नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलिंडर की बढ़ती जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि कुछ स्थानों पर कृत्रिम कमी पैदा कर गैस की कालाबाजारी की जा रही थी, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ESMA लागू होने के बाद एलपीजी की सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य आवश्यक सेवाओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जरूरी कामकाज प्रभावित न हो।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सप्लाई चेन में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
क्या है ESMA?
आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) एक कानून है, जिसके तहत सरकार आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाएं किसी भी परिस्थिति में बाधित न हों।
